""
8th Pay Commission Fitment Factor Hike:
वर्तमान समय में सातवें वेतन आयोग चल रहा है जिसका जो कार्यकाल है वह 31 दिसंबर को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आठवां वेतन आयोग लागू होगा। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन भोगियों के के संशोधन हेतु आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दिया है।
सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अब आठवां वेतन आयोग पर लगातार नजर रखे हुए कि आखिर उनके वेतन और पेंशन में क्या इजाफा देखने को मिलेगा इसी बीच एनसीजेसीएम यानी कि डी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसलटेटिव मेकैनिज्म ने आयोग के लिए प्रस्तावित TOR भी यहां पर जमा कर दिया। इस संबंध में एनसीजेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा के माध्यम से कहा गया कि हालांकि एनसीजेसीएम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की यह मांग कर रहा है ऐसे में अगर उम्मीदवार 2.86 पेमेंट फैक्टर स्वीकार करते हैं तो कर्मचारियों के सैलरी में बंपर बढोत्तरी देखने को मिलेगी।
8th Pay Commission Latest News Today
आठवां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी है वह ₹8000 प्रति महीने से बढ़ते हुए 51480 रुपए हो जाएगा। आठवा वेतन आयोग लागू होने से पेंशनर्स की पेंशन में भी बढोत्तरी होगा। अगर नया वेतन आयोग में फिटमेन्ट फैक्टर 2.8 से यहां पर लागू होता है तो मिनिमम पेंशन राशि ₹9000 से बढ़कर 25740 हो सकता है। आठवां वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने हेतु फिटमेंट फैक्टर 2.86 का यहां पर प्रयोग होता है तो लेवल में आने वाली लोअर डिवीजन क्लर्क, मैनेजिंग क्लर्क व रूटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिजीज की जो सैलरी है वह लगभग 57000 प्रति महीने हो जाएगा।
8th Pay Commission News:
लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत जो 19900 प्रति महीना मिलता है। इस तरह आठवीं तक आयोग में लेवल इन कर्मचारियों की सैलरी में ₹37000 की बढोत्तरी देखने को मिलेगी। आठवा वेतन आयोग को लेकर बात कर लिया जाए तो सातवें वेतन आयोग वर्तमान में चल रहा है जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर तक चलने वाला है सरकार के माध्यम से इस वर्ष की शुरुआत में ही आठवा वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दिया था। जिसके जनवरी 2026 लागू होने की पूरी संभावना है। इसके पहले सातवें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था जो कि 2016 में यह लागू हुआ था।
एक टिप्पणी भेजें